संजय आ. काटे
श्रीगोंदा व नगर तालुक्यातील ३२ गावे हक्काच्या पाण्यासाठी अनेक वर्षांपासून प्रतीक्षा करत आहेत. अखेर साकळाई उपसा जलसिंचन योजनेसाठी घोड धरणातून पाणी उपलब्ध असल्याचे प्रमाणपत्र मिळाले असून, जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकाराने या योजनेस गती मिळत आहे. योजनेचा डीपीआर (सविस्तर प्रकल्प अहवाल) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष अंमलबजावणीस प्रारंभ होणार आहे.
साकळाई योजनेचा इतिहास आणि मागणी
ही योजना अनेक वर्षांपासून चर्चेत आहे. पूर्वी भाजप सरकारने योजना करण्याचे आश्वासन देऊन घोड धरणावरून सर्वेक्षण केले होते. परंतु, पाणी उपलब्धतेच्या प्रमाणपत्राअभावी प्रकल्प रखडला. शेतकऱ्यांनी वारंवार आंदोलन करत योजनेसाठी सरकारवर दबाव आणला.
नगर व श्रीगोंदा तालुक्यातील ३२ गावांसाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे. गेल्या ३० वर्षांपासून हा पाठपुरावा सुरू असून सुरुवातीच्या टप्प्यात आमदार बबनराव पाचपुते, माजी आमदार शिवाजीराव कर्डीले, तसेच भाजप नेते घनशाम शेलार यांनी प्रयत्न केले होते. मात्र, राजकीय परिस्थितीमुळे योजना पूर्णत्वास गेली नाही.
माजी खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील यांनी “ही योजना झाली नाही, तर पुढील निवडणूक लढवणार नाही” अशी घोषणाही केली होती. परंतु, लोकसभा निवडणुकीपूर्वी प्रकल्प मार्गी न लागल्याने विरोधकांनी त्यांच्यावर टीका केली.
साकळाई योजनेची सद्यस्थिती
आता ८०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी डीपीआर सादर करण्याचे आदेश जलसंपदामंत्र्यांनी दिले आहेत. साधारण २ महिन्यांत मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. तथापि, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी ३ वर्षांचा कालावधी अपेक्षित आहे, कारण डीपीआर मंजुरीनंतर टेंडर प्रक्रिया, निधी उपलब्धता आणि ठेकेदार नियुक्ती हे टप्पे पार पडावे लागतील.
साकळाई योजना कशी होणार?
घोड धरणाच्या ओव्हरफ्लो पाण्याचा उपयोग होणार असून, कुकडी प्रकल्पातून ४.९५ टीएमसी पाणी घोड धरणात सोडले जाईल.
त्यापैकी १.८ टीएमसी पाणी साकळाईसाठी वापरले जाणार आहे.
म्हसे गावाच्या हद्दीत पंप हाऊस उभारण्यात येणार असून, तेथून २७ किमी पाईपलाईन टाकली जाणार आहे.
चिखली येथे ५ फाटे काढून पाणी १०० बंधारे, २२ पाझर तलाव आणि ६ एमआय टाक्यांमध्ये सोडले जाईल.
३२ गावातील १२,००० हेक्टर शेती ओलीताखाली येणार आहे.
जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीत या योजनेतून पाणी उपलब्ध होईल.
घोड धरणातील पाण्यावर परिणाम नाही – अधिकाऱ्यांचा अहवाल
या योजनेमुळे घोड धरणातील उपयुक्त पाण्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. घोड धरण ओव्हरफ्लो झाल्यावरच पाणी साकळाईसाठी वापरण्यात येणार आहे. त्यामुळे या योजनेमुळे पुणे आणि इतर भागांना मिळणाऱ्या पाण्याचा फटका बसणार नसल्याचे जलसंपदा विभागाचे मत आहे.
——
साकळाई योजनेसाठी शेतकरी, राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सातत्याने लढा दिला आहे. आता योजना मार्गी लागण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. जर निधी वेळेत उपलब्ध झाला आणि ठेकेदारांनी गतीने काम केले, तर पुढील ३ वर्षांत या योजनेचा लाभ ३२ गावांना मिळेल अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.