भाजप उपाध्यक्षांचे थेट प्रांताधिकाऱ्यांवरच आरोप….
संजय आ. काटे
येथील तहसीलदार डाॅ. क्षितीजा वाघमारे यांच्याविरोधात मोठे षडयंत्र सुरु असून त्यांनी केलेल्या चर्चेच्या जमिनीबाबतचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही श्रीागोंद्यातील राजकीय मंडळी त्यांना अडचणीत आणत आहेत. प्रांताधिकारी चिंचकर हे तहसीलदार, मंडलाधिकारी व तलाठी यांच्याविरोधातील मोहिमेत सामिल असल्याचा खळबळजनक आरोप करीत भाजपाचे सांगली येथील प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप ठोंबरे यांनी या प्रकरणात वाघमारे यांच्या बाजूने व प्रांताधिकाऱ्यांसह श्रीगोंद्यातील राजकीय नेत्यांच्या विरोधात थेट भूमिका घेतली आहे.
ठोंबरे यांनी याप्रकरणी महसूलमंत्री चंदशेखर बावनकुळे यांना पत्र दिले आहे. त्या पत्राचा आशय पुढीलप्रमाणे आहे.
श्रीगोंदा ( अहिल्यानगर ) येथील तहसीलदार श्रीमती वाघमारे यांचे वरील अन्यायकारक असलेली प्रस्तावित कारवाई थांबवणे बाबत..
श्रीगोंदा येथील ख्रिश्चन समाजाच्या जागेच्या नावातील दुरुस्ती आदेश तहसीलदार क्षितीजा वाघमारे यांनी दिला होता या संदर्भत नियमानुसार काम करणान्या तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांचे वर उपविभागीय अधिकारी श्रीगोंदा पारनेर अहिल्यानगर यांनी अन्यायकारक अशी विलंबनाची कारवाई केली आहे. या विषयाचा प्रांताधिकारी यांनी पराचा कावळा केलेला आहे.
तहसीलदार वाघमारे यांनी श्रीगोंदा परिसरातील अवैधरीत्या होत असलेल्या वाळूचा अवैधरित्या होणारे गौण खनिजाची तस्करी रोखून अवैध काम करणाऱ्यांच्या वर वचक बसवुन कारवाई केली होती. या गोष्टीचा राग मनात धरून काही राजकीय मंडळी प्रशासनातील काही लोकांना हाताशी ध़रून एकाच तारखेला अनेक लोकांचा तक्रारी एकाच नमुन्यात टायपिंग करून प्रांताधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या. या तक्रारींची कोणतीही शहानिशा न करता तहसीलदारांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव आपणाकडे प्रस्तावित केलेला आहे अशी चर्चा आहे.
श्रीगोंदा येथील तहसीलदार यांनी ख्रिश्चन समाजाच्या दोन संस्थातील नावाबाबत दिलेल्या दुरुस्ती आदेशाचा काही मंडळी कडून राजकारणासाठी वापर होत आहे या गोष्टीचे भांडवल करून सदर जमिनीच्या विक्रीचा मुद्दा करत दुसऱ्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून शासन आणि प्रशासनाला बदनाम करण्याचे षडयंत्र प्रसार माध्यमांच्या माध्यमातून विरोधक राजकारणी करत आहेत.
दि इंडियन कॅनेडियन प्रिसबिटेरियन चेअरमन मोडेटर दिपक नामदेव गायकवाड कोल्हापूर आणि दि काॅन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ ख्राईस्ट ईन वेस्टर्न इंडिया या दोन
संस्थातील वाद हा श्रीगोंदा न्यायालयात प्रलंबित असताना प्रांताधिकारी चिंचकर हे या गोष्टीचे राजकीय भांडवल करून तहसीलदारांना धारेवर धरत आहेत.
एकूणच या प्रकरणामधे आपण गांभीयनि लक्ष देऊन कोणावरही अन्याय होणार नाही आणि दोषींवर कारवाई झालीच पाहिजे या उद्देशाने याप्रकरणी प्रांताधिकारी चिंचकर यांची चौकशी करावी आणि श्रीगोंदा येथील तलाठी आणि मंडलाधिकारी यांचे केलेले अन्यायकारक निलंबन रद्द करावे अशीही मागणी श्री. ठोंबरे यांनी केली आहे.
मूळात विषय असा आहे की भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश उपाध्यक्ष या जबाबदार पदावर असणाऱ्या संदीप ठोंबरे यांनी श्रीगोंद्यात त्यांच्याच पक्षाचे आमदार असतानाही येथील विषयात हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे येथील त्यांच्या पक्षाचे आमदार कार्यक्षम नाहीत का असाच प्रश्न पुढे येतो. तहसीलदार वाघमारे यांना वाचविण्याचा त्यांचा उद्देश ठीक आहे पण ठोंबरे यांनी प्रांताधिकाऱ्यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात का उभे केले हे समजले नाही. शिवाय हे प्रकरण घडल्याचे एकीकडे मान्य करतानाच मंडलाधिकारी व तलाठी यांचे निलंबन मागे घेण्याची त्यांनी मागणी का केली हेही समजले नाही. मूळात ठोंबरे यांनी या प्रकरणात जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे म्हटले आहे आणि यातील मंडलाधिकारी, कामगार तलाठी व तहसीलदार यांच्यावर कुठलीही कारवाई होवू नये असे त्यांच्या पत्राचा रोख आहे. हे तिघे जर निर्दोष आहेत तर मग यात नेमके कोण दोषी आहे ? हाच हास्यास्पद प्रश्न निर्माण झाला आहे.
