संजय आ. काटे
कुकडीच्या डाव्या कालव्यातून १६ फेब्रुवारी रोजी ३५ दिवसांचे आवर्तन सोडण्यात आले. मात्र, श्रीगोंद्याला केवळ सहा दिवसांचे पाणी मिळाले, तर पुणे जिल्ह्यात अजूनही हे पाणी वाहत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. श्रीगोंद्याच्या हद्दीत पाण्याचा वेग कमी केला जातो, पण पुणे जिल्ह्यात बंधाऱ्यांत निर्बंधाशिवाय पाणी सोडले जात असल्याने श्रीगोंद्याच्या शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.
श्रीगोंद्याला पाणी मिळताना अडथळेच अडथळे!
कुकडी कालव्याचे पाणी २३ मार्च रोजी श्रीगोंद्याच्या हद्दीत बंद करण्यात आले. आमदार विक्रमसिंह पाचपुते यांच्या मागणीनुसार दोन दिवस वाढवून आठ दिवस पाणी दिल्याचा दावा जलसंपदा विभागाने केला. मात्र, श्रीगोंद्याच्या हद्दीत येण्यापूर्वी ११० किमी अंतरावर पाणी ९५० क्युसेक्स वेगाने मिळत होते. श्रीगोंद्याच्या हद्दीत आल्यानंतर पहिल्या दिवशी वेग ८५० क्युसेक्स, दुसऱ्या दिवशी ७५० क्युसेक्स करण्यात आला.
कुकडीच्या पाण्यावर श्रीगोंद्याला अन्याय, पुण्यात मात्र निर्बंधाशिवाय पुरवठा!
श्रीगोंद्याचे आवर्तन थांबविल्यानंतर दोन दिवस वरच्या भागात पाणी चालू ठेवण्याचे नियोजन होते. मात्र, प्रत्यक्षात ९ दिवसांनंतरही (३ एप्रिलपर्यंत) ३५० क्युसेक्स वेगाने पाणी सुरूच आहे. ० ते ५५ किमी अंतरावर हे पाणी बंधाऱ्यांत अडवले जात असल्याची माहिती समोर आली आहे.
येडगाव धरणातील पाणी कमी, पण डिंबे धरणातून खेळ सुरू!
येडगाव धरणातून हे पाणी सोडले जात असतानाच, गेल्या ९ दिवसांत दोनशे दशलक्ष घनफूट उपयुक्त पाणी कमी झाले आहे. विशेष म्हणजे, डिंबे धरणाचा कालवा येडगावमध्ये सुरू ठेवून येडगावची पाणीपातळी कृत्रिमरीत्या कायम ठेवली जात आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात येडगावचे पाणी कमी होत असल्याचे दाखवले जात असले, तरी डिंबे धरणातून हा तुटवडा भरून काढला जातो.
पाणी चोरीत अधिकारी, नेते आणि मंत्र्यांचे संगनमत?
श्रीगोंद्याचे पाणी बंद झाल्यानंतर काँग्रेस पक्षाने आंदोलन करत आवर्तन वाढवण्याची मागणी केली होती. मात्र, त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी दोन दिवसांत आवर्तन बंद होईल, असे सांगितले होते. प्रत्यक्षात हे पाणी अजूनही सुरू असल्याने अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
कालवा सल्लागार समिती केवळ दिखावा?
जलसंपदा मंत्री, पालकमंत्री, वरिष्ठ अधिकारी आणि नेत्यांच्या उपस्थितीत कालवा सल्लागार समितीची बैठक होऊन नियोजन ठरवले जाते. मात्र, श्रीगोंद्याच्या हद्दीत काटेकोर नियमन, तर पुण्यात निर्बंधाशिवाय पाणी वाटप हा प्रकार वारंवार घडतो आहे. त्यामुळे या समितीच्या निर्णयांना खरंच काही अर्थ आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
श्रीगोंद्याच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय कधी थांबणार?
श्रीगोंद्याच्या हक्काच्या पाण्यावर हा अन्याय सुरूच राहणार का? पाणी चोरी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का? श्रीगोंद्याच्या शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य प्रमाणात पाणी कधी मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे जलसंपदा विभाग आणि प्रशासनाकडे आहेत का?
➡️ आता श्रीगोंद्याच्या कुकडीच्या हक्काच्या पाण्यासाठी आता लढा उभारण्याची वेळ आली आहे!