संजय आ. काटे
श्रीगोंदा शहरातील बहुचर्चित ‘दि-कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ क्राइस्ट इन वेस्टर्न इंडिया’ या संस्थेच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी तहसीलदारांसह त्यांच्या कार्यालयातील चौघांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही जणांना अटकही झाली, मात्र संपूर्ण प्रकरणाचा मास्टरमाईंड असलेला कोल्हापूर येथील दीपक नामदेव गायकवाड अद्याप फरार आहे. विशेष म्हणजे, २५ फेब्रुवारी रोजी श्रीगोंदा येथील जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्याचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला असूनही, स्थानिक पोलिसांनी त्याच्या अटकेसाठी कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही.
घोटाळ्याचा संपूर्ण आढावा
‘दि-कॉन्फरन्स ऑफ चर्चेस ऑफ क्राइस्ट इन वेस्टर्न इंडिया’ या संस्थेचे अध्यक्ष सुजित भैरु जाधव यांनी श्रीगोंदा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीनुसार, संस्थेच्या बायलॉजप्रमाणे संस्थेवरील फेरबदल व जमिन व्यवस्थापनाचे अधिकार अध्यक्ष व कार्यकारी कमिटीला आहेत. श्रीगोंदा नगरपालिका हद्दीतील १० हेक्टर ९२ गुंठे जमीन ही चर्च संस्थेच्या नावे असून, ती विक्री करण्याचा अधिकार कार्यकारी कमिटीला आहे. मात्र, १२ सप्टेंबर २०२४ रोजी दीपक गायकवाड (रा. कोडोली, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर) याने श्रीगोंदा तहसीलदार कार्यालयात खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे ही संपूर्ण जमीन ‘दि इंडियन कॅनेडियन प्रेसब्रिटेरीयन मिशन’च्या नावे हस्तांतरित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला.
तहसीलदार डॉ. क्षितीजा वाघमारे यांनी कोणतीही शहानिशा न करता, नियमबाह्य पद्धतीने गायकवाडच्या फायद्यासाठी हा निकाल दिला आणि संस्थेची जमीन त्याच्या नावावर हस्तांतरित केली. यानंतर, गायकवाडने ८ नोव्हेंबर २०२४ रोजी ८ हेक्टर (सुमारे २० एकर) जमीन बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संदिपान किसन तुपारे (रा. इंगळेवस्ती, अहिल्यानगर) यांना विकली.
सामाजीक कार्यकर्त्यांनी केला प्रशासनाचा पर्दाफाश
सामाजिक कार्यकर्ते टिळक भोस आणि अभिजीत उजागरे यांनी या प्रकरणाचा पर्दाफाश केल्यानंतर पोलिसांनी चौकशीला सुरुवात केली. यानंतर, मंडलाधिकारी व कामगार तलाठी यांचे निलंबन करण्यात आले, तसेच तिघांना अटकही झाली. मात्र, तहसीलदार वाघमारे आणि नायब तहसीलदार बन यांच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नव्हती. अखेर, २५ फेब्रुवारी रोजी जिल्हा सत्र न्यायालयाने दीपक गायकवाडचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आणि या प्रकरणात संलिप्त असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले.
सदर जमिनीचे मूल्य २५ कोटींपेक्षा अधिक असून, आरोपींनी संगनमताने ती कवडीमोल भावात विकल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
जिल्हासत्र न्यायालयाचा स्पष्ट निष्कर्ष
न्यायाधीश मुजीब शेख यांनी अटकपुर्व अर्ज फेटाळताना निकाल देताना नमूद केले की:
– तहसीलदारांनी संपूर्ण प्रक्रिया बेकायदेशीर आणि गुप्तपणे पार पाडली.
– दीपक गायकवाडने धर्मादाय आयुक्तांची परवानगी न घेता ८ हेक्टर २० आर जमीन बेकायदेशीरपणे विकली.
– दुय्यम निबंधक सचिन खताळ यांनी कोणतीही चौकशी न करता सरळ दस्तनोंदणी केली.
– दीपक गायकवाडने न्यायालयीन आदेशांचा गैरवापर करून, बनावट आदेश तयार करत मालमत्तेची विक्री केली.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हा गंभीर आर्थिक गुन्हा असून, गायकवाड याला कोणत्याही परिस्थितीत जामीन देता येणार नाही.
गायकवाड अद्याप फरार, पोलिसांवर प्रश्नचिन्ह
दीपक गायकवाड याचा या मालमत्तेशी कोणताही संबंध नसतानाही, त्याने संगनमताने ही जमीन हस्तांतरित करून विक्री केली. मात्र, त्याच्या अटकेसाठी पोलिसांनी अद्याप ठोस पाऊल उचललेले नाही. पोलिस निरीक्षक किरण शिंदे यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, गायकवाड अद्याप फरार आहे. त्यामुळे आता दीपक गायकवाडच्या अटकेसाठी सोमवारी आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे टिळक भोस यांनी जाहीर केले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा व्यापक प्रभाव
सुप्रीम कोर्टाने ‘आंध्रप्रदेश येथील जगन मोहन रेड्डी विरुद्ध केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणा’ (AIR 2013 SC 1933) प्रकरणात स्पष्ट केले आहे की, आर्थिक गुन्हे हे वेगळ्या प्रकारात मोडतात आणि त्याकडे अधिक गंभीरतेने पाहिले पाहिजे. या निकालाचा संदर्भ घेत श्रीगोंदा येथील सत्र न्यायालयाने गायकवाडचा जामीन फेटाळला आहे.
दरम्यान या घोटाळ्यामुळे मोठ्या प्रमाणात सार्वजनिक निधीचे नुकसान झाले असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे. त्यामुळे गायकवाड याला लवकरात लवकर अटक व्हावी, अशी मागणी होत आहे.