संजय आ. काटे :
महाराष्ट्र राज्य पणन संचालक विकास रसाळ यांनी श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव दिलीप डेबरे यांच्या बडतर्फीच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या निर्णयामुळे डेबरे यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, पुढील सुनावणी होईपर्यंत त्यांची बडतर्फी अंमलात येणार नाही.
काय आहे प्रकरण…
श्रीगोंदा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती प्रविण लोखंडे यांनी २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी दिलीप डेबरे यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश दिला. त्यानंतर २५ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे पत्र जारी करण्यात आले. डेबरे यांनी या आदेशाला विरोध करत, तो अन्यायकारक असल्याचा दावा करून महाराष्ट्र राज्य पणन संचालकांकडे अपील दाखल केले होते.
अपीलकर्त्याचा युक्तिवाद
अपीलकर्ते दिलीप डेबरे यांनी आपल्या बाजूने सादर केलेल्या युक्तिवादात सांगितले की –
२०२३ पासून त्यांच्या विरोधात कारवाईची मालिका सुरू असून, त्यामध्ये द्वेषभावना आणि अन्याय झालेला आहे.
बाजार समितीचे महत्त्वाचे दस्तऐवज अचानकपणे सील करून त्यांच्या ताब्यातून काढून घेतले गेले.
चौकशी प्रक्रियेत त्यांना आपली बाजू स्पष्ट करण्याची संधी न देता, राजकीय दबावाखाली अहवाल सादर करण्यात आला.
यापूर्वीही न्यायालयाने त्यांच्या निलंबनावर स्थगिती दिली होती, परंतु तरीही त्यांच्या विरोधात पुन्हा कारवाई करण्यात आली.
प्रतिवादींचा युक्तिवाद
सभापती प्रविण लोखंडे आणि बाजार समिती प्रशासनाने युक्तिवाद करत सांगितले की –
दिलीप डेबरे यांच्या कार्यकाळात अनेक आर्थिक आणि प्रशासकीय अनियमितता आढळल्या होत्या.
कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि निवृत्तीवेतन रखडणे, करारनाम्यांचे नूतनीकरण न करणे, तसेच बँक व्यवहारांमध्ये गोंधळ होणे, अशा गंभीर तक्रारी आल्या होत्या.
पणन संचालकांचा निर्णय
पणन संचालक विकास रसाळ यांनी दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि पुरावे तपासून, डेबरे यांच्या बडतर्फी आदेशावर स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या निरीक्षणानुसार –
चौकशी प्रक्रियेत डेबरे यांना त्यांच्या बचावासाठी पुरेशी संधी देण्यात आली नसल्याचे दिसते.
बडतर्फीच्या आदेशाची अधिकृत प्रत त्यांना दिली गेली नसल्याचे आढळून आले.
प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अंतिम निर्णय होईपर्यंत बडतर्फीचा आदेश अंमलात आणणे योग्य ठरणार नाही.
पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्च २०२५ रोजी दुपारी ३ वाजता होणार आहे. तोपर्यंत दिलीप डेबरे यांच्या बडतर्फीच्या आदेशाची अंमलबजावणी थांबवण्यात येणार आहे.