Sanjay sawant संजय सावंत, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय भटके विमुक्त मोर्चा
संजय सावंत, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय भटके विमुक्त मोर्चा पटनोंदणी ‘आधार केंद्रीत‘ नको विद्यार्थी केंद्रीत हवी… अन्यथा राज्यभर आंदोलन करणार
– संजय सावंत, कार्याध्यक्ष, राष्ट्रीय भटके विमुक्त मोर्चा
पोरं शाळेत.. आधार नाही.. शिक्षक नाही..
अहमदनगर, ता. १६.
गतवर्षी 30 सप्टेंबर 2023 च्या पटावर शिक्षण विभागाकडून संच मान्यता ऑनलाइन पद्धतीने करण्यात आलेली आहे. सदर संच मान्यतेमध्ये ज्या विद्यार्थ्याचे आधार कार्ड आहे किंवा व्हॅलिड आहे अशांनाच गृहीत धरले आहे. पण आधार व्हॅलिड नसलेले विद्यार्थी व आधार नसलेले विद्यार्थी तसेच उशीरा आधार कार्ड नोंदणी केलेले विद्यार्थी यांना मात्र संच निश्चिती मधून वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच जे विद्यार्थी शाळेच्या हजेरी पत्रकावर आहेत दररोज शाळेत येतात. ‘आधार वंचित‘ असल्याने शाळांचा पट कमी दिसत आहे आणि त्यामुळे अनेक शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत.
हे आधार वंचित असलेले विद्यार्थी हे भटक्या-विमुक्त, दलित, बहुजन समाजाचे असल्याचे दिसून येते. आधार बाबत जागृती नसल्याने, जन्माचा दाखला नसल्याने, आधार मध्ये चुका असल्याने किंवा आधार उशिरा काढल्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, दि. ०४/०३/२०२२ त्या पत्रकानुसार ‘आधार‘ सोबतच इतर कागदपत्र, दैनंदिन हजेरी, पडताळणी समितीचा अहवाल या आधारे विद्यार्थ्यांची पटपडताळणी करण्यात यावी हे स्पष्ट आदेश असताना सुद्धा शासकीय अधिकारी त्याची पायमल्ली करताना दिसत आहेत.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवामध्ये भटक्या- विमुक्तांना अजून स्वतःचे हक्काचे छप्परसुद्धा मिळालेले नाही. स्वतःची कागदपत्रे, रेशन कार्ड, आधार कार्ड अशी कुठलीही कागदपत्रे शासनाने उपलब्ध करून दिलेली नाहीत. ज्या भटक्या-विमुक्त नागरिकांना स्वतःची वस्ती, एक गाव नाही. कामधंद्याच्या निमित्ताने गावात जायचे, पालं ठोकायची आणि तिथेच संसार थाटायचा. अनेक पिढ्यांपासून समाज शिक्षणापासून वंचित आहे. कामधंद्याच्या निमित्ताने गावात जायचं पालं ठोकायची आणि तिथेच संसार थाटायचा. अशात लेकरं जन्माला घालण्यासाठी दवाखान्यात जाणं, दवाखान्यात उपचार करून घेणे ही तर फार दूरची गोष्ट…! लेकरं कुठल्या गावात जन्माला येतात हेही माहीत नसतं. मागच्या अनेक पिढ्यांपासून शिक्षणापासून वंचित राहिला आहे. मुलं शाळेत घालण्याचे वेळी ती कोणत्या गावात जन्माला आलेली आहे हे ही माहिती नसतं आणि मग त्यांचा जन्माचा दाखला मिळणार कुठून….?
शासनाची ३० सप्टेंबरची पटपडताळणी व त्यातून शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशा स्थितीमध्ये शासनाने पालकांना आधार कार्डच्या सक्तीची भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार आधार हे नागरिकत्वाचा पुरावाही नाही, तसेच कायदेशीर कागदपत्रही नाही. आधार कार्ड काढणे हे कोणाही देशातील नागरिकाला सक्तीचे नाही. तरीसुद्धा भटक्यांच्या शिक्षणासाठीच आधारची सक्ती कशासाठी, हा प्रश्न भटक्या-विमुक्तांना पडला आहे. अशा भयंकर चक्रव्यूहामुळे आदिवासी आणि भटक्या विमुक्तांचे शिक्षण बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. हे शासनाचे षडयंत्र आम्ही यशस्वी होऊ देणार नाही. जर शासनाने शिक्षण प्रक्रियेतील आधार सक्ती तातडीने थांबवली नाही तर भटक्या विमुक्त मोर्चाच्या वतीने
‘आधार वंचित‘ दाखवून ‘शिक्षण वंचित‘ ठेवण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप बहुजन मुक्ति पार्टीचे युवा आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष संजय सावंत यांनी केला. यावेळी अनेक इतरही मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले आहेत त्यामध्ये
नवीन संचमान्यता आदेश रद्द करण्यात यावा.
पवित्र पोर्टल भरती तातडीने करून रिक्त जागा भरण्यात याव्यात.
भटक्या विमुक्तांसाठी प्रत्येक तालुका स्तरावर एक शाळा व वसतिगृह सुरू करण्यात यावे.
शाळांना प्रवेश घेताना आधार सक्ती ताबडतोब थांबवावी.
ज्यांचे आधार नसेल अशांना शासनाने सक्ती करू नये.
कमी पट असणाऱ्या शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत.
रिक्त जागांवर ताबडतोब भरती करण्यात यावी.
शासनाने विविध खात्यातील भरती नऊ कंपन्याना देण्याचा खाजगीकरणाचा काढलेला आदेश ताबडतोब रद्द करण्यात यावा .
भटक्या विमुक्त , आदिवासी बांधवांना रेशन कार्ड , हक्काचे घर देण्यात यावे. गेल्या वर्षी सुद्धा असाच इशारा दिल्यानंतर शासनाला जाग आली होती. पटनोंदणी ‘आधार केंद्रीत‘ नको ‘विद्यार्थी केंद्रीत‘ असली पाहिजे अन्यथा राज्य स्तरावर प्रत्येक जिल्ह्यात संघर्ष अटळ असल्याचा इशारा संजय सावंत यांनी दिला.
निवेदन देताना छत्रपती क्रांती सेनेचे जिल्हाध्यक्ष समीर शिंदे पाटील, तर शहराध्यक्ष सुभाष बोराडे, अमोल डाळिंबे, राष्ट्रीय किसान मोर्चाचे सुरेश रणनवरे, राष्ट्रीय युवा मोर्चाचे सचिन भोसले सोबत अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
चौकट : ————————–
आधार ऐवजी विद्यार्थी संख्येवर पटनोंदणी न केल्यास 19/08/2024 पासून प्रत्येक जिल्हास्तरावर आणि राज्यस्तरावर उपोषण ,आंदोलन, रास्ता-रोको करण्यात येईल. त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीला शासन आणि प्रशासन जबाबदार असेल
